HomeVyaparईडीचा तपास पूर्ण होईपर्यंत ॲमेझॉन, फ्लिपकार्टवर बंदी घालाः शंकर ठक्कर
ईडीचा तपास पूर्ण होईपर्यंत ॲमेझॉन, फ्लिपकार्टवर बंदी घालाः शंकर ठक्कर
गुंतवणुकीच्या नियमांमध्ये फसवणूक केल्याप्रकरणी ईडी ॲमेझॉन, फ्लिपकार्टच्या अधिकाऱ्यांना बजाविणार समन्स
व्यवसाय हिंदुस्थान प्रतिनिधी
मुंबई
Flipkart आणि Amazon च्या अधिकाऱ्यांना भारताची आर्थिक गुन्हे एजन्सी ईडी, परदेशी गुंतवणूक कायद्याच्या उल्लंघनाच्या आरोपांच्या चौकशीचा भाग म्हणून समन्स पाठवणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सरकारने ॲमेझॉन आणि फ्लिपकार्टवर तत्काळ व्यापार बंदी घालावी, अशी जोरदार मागणी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडियाचे राष्ट्रीय मंत्री शंकरभाई ठक्कर यांनी केली आहे. अलिकडेच ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या विक्रेत्यांवर छापे टाकल्यानंतर ॲमेझॉन, फ्लिपकार्टवर कारवाई करण्यात आली आहे, असे एका वरिष्ठ सरकारी सूत्रांनी सांगितले.
भारताच्या ७० अब्ज डॉलर्स ई-कॉमर्स मार्केटमध्ये वाढत्या विक्रीच्या दरम्यान वॉलमार्टच्या मालकीच्या फ्लिपकार्ट आणि ॲमेझॉनवर वाढत्या नियामक छाननीची ही कारवाई प्रतिबिंबित करते. भारतीय स्पर्धा आयोगाला असेही आढळून आले की, या कंपन्यांनी निवडक विक्रेत्यांना प्रोत्साहन देऊन कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. Amazon आणि Flipkart खोटे दावा करतात की ते भारतीय कायद्यांचे पालन करतात, परंतु अंमलबजावणी संचालनालय अनेक वर्षांपासून या आरोपांवर चौकशी करत आहे की, कंपन्या, निवडक विक्रेत्यांद्वारे, वस्तूंच्या यादीवर नियंत्रण ठेवता, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
भारतीय कायदे हे परदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांना वेबसाइटवर विकल्या जाऊ शकतील अशा वस्तूंची यादी ठेवण्यापासून प्रतिबंधित करतात. त्यांना फक्त विक्रेत्यांचे मार्केटप्लेस चालवण्याची परवानगी आहे. गेल्या आठवड्यातील छाप्यांनंतर आता संचालनालय कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना बोलावण्याची आणि छाप्यांमध्ये विक्रेत्यांकडून जप्त केलेल्या कागदपत्रांचे पुनरावलोकन करण्याची योजना आखत आहे, असे एका वरिष्ठ सरकारी सूत्राने सांगितले.
‘अशाप्रकारे, भारतीय ग्राहकांची आणि पारंपरिक व्यापाऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या आणि कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या या विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना तपास पूर्ण होईपर्यंत व्यवसाय करण्यास बंदी घातली पाहिजे.’
शंकर ठक्कर
राष्ट्रीय मंत्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया एडिबल ऑइल ट्रेडर्स फेडरेशन