क्या प्रतिस्पर्धा आयोग प्रक्रियाओं पर अपनी पकड़ खो रहा है?

– न्याय में हो रही देरी, सरकार तुरंत आवश्यक कदम उठाए : शंकरभाई ठक्कर

व्यापार हिंदूस्थान प्रतिनिधी

मुंबई

भारत में कंपनियों द्वारा गलत तोर-तरीकों का इस्तेमाल करको प्रतिस्पर्धा कर दूसरी कंपनी से व्यापार छीन ने पर नक़ल कसने के लिए निगरानी तंत्र का गठन किया गया था, जिसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के नाम से कहा जाता है। लेकीन आज यह आयोग सवालों के घेरे में हैं। २०२४ में सीसीआई को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इसकी कुछ चल रही जांचों में काफी देरी हुई है।, ऐसा अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कॉन्फडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय मंत्री शंकरभाई ठक्कर इन्होने बोला है।

भारत में निष्पक्ष बाजार के नियामक, सीसीआईने जहां विलय नियंत्रण (merger control) को विनियमित करने में शानदार प्रदर्शन किया है, वहीं प्रतिस्पर्धा कानून लागू करने के अपने अन्य प्रमुख क्षेत्र में यह हाल ही में कमजोर साबित हुआ है। २०२४ में, सीसीआई को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उसकी कुछ चल रही जांचें काफी हद तक बाधित हुई हैं। इस देरी का मुख्य कारण यह है कि पक्षों ने सीसीआई के साथ साझा संवेदनशील गोपनीय डेटा के उल्लंघन और जांच के दौरान हुई प्रक्रियात्मक त्रुटियों पर सवाल उठे हैं।

यूरोपीय संघ (EU) और संयुक्त राज्य अमेरिका (US) जैसे उन्नत न्यायालयों की तुलना में, जहां ऐसी जांचें तेजी से पूरी हो जाती हैं, सीसीआई की जांच अक्सर वर्षों तक खिंच जाती है। कई मामलों में, यह देरी जांच के दौरान न्यायिक समीक्षा के कारण होती है, जो प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के चलते होती है।

प्रतिस्पर्धा-रोधी जांचों में समय पर कार्रवाई करना आवश्यक है क्योंकि बाजार गतिशील होते हैं। चूंकि कंपनियां अक्सर अनुचित लाभ हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा-विरोधी रणनीतियां अपनाती हैं, सीसीआई के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह जांच की तहै तक जाकर और तेज़ी से पूरा करे ताकि बाजार को संभावित नुकसान से बचाया जा सके। हालांकि, हाल की घटनाओं में, पक्षों द्वारा न्यायिक हस्तक्षेप के माध्यम से सीसीअई की जांचों को रोकने की घटनाओं ने भारत के इस प्रतिस्पर्धा निगरानीकर्ता की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सीसीआई से कारवाई देरी के कुछ उदाहरण

१. स्विगी और जोमैटो के खिलाफ NRAI की शिकायत

२. एप्पल के खिलाफ जांच

२. अमेज़न और फ्लिपकार्ट के खिलाफ जांच

‘इन सभी घटनाओं से स्पष्ट होता है कि सीसीआई अपनी प्रक्रियाओं पर नियंत्रण खो रहा है। न्यायालयों द्वारा बार-बार हस्तक्षेप से न केवल जांच में देरी हो रही है, बल्कि सीसीआई की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे बाजार में गलत संदेश जाता है। न्याय में देरी, अन्याय है (Justice delayed is justice denied) इसलिए सरकार को तुरंत आवश्यक कदम उठाने चाहिए।’

शंकरभाई ठक्कर

राष्ट्रीय अध्यक्ष, अ. भा. खाद्यतेल व्यापारी महासंघ एवं राष्ट्रीय मंत्री कैट